नई दिल्ली। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रतिबंध लगाने के संबंध में बुधवार को कार्रवाई की। पीएफआई पर देशविरोधी गतिविधियों में शामिल होने की पुख्ता जानकारी के बाद केंद्र सरकार ने उस पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगाया है। पीएफआई से जुड़े अन्य संगठनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि उसकी राजनीतिक इकाई एसडीपीआई पर कोई कार्रवाई गृह मंत्रालय ने नहीं की है।
पीएफआई की देश विरोधी गतिविधियों के संबंध में छानबीन का काम राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए बीते एक सप्ताह से कर रही थी। पिछले दिनों देश के 11 राज्यों में पीएफआई के कार्यालयों पर कार्रवाई करते हुए कई दस्तावेज बरामद किए गए थे। ऑपरेशन ऑक्टोपस के दूसरे चरण में मंगलवार को देश के नौ राज्यों में एनआईए ने छापेमारी कार्रवाई कर कई अहम दस्तावेज बरामद करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया।
उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में भी इस दौरान कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में एनआईए के साथ यूपी एटीएस भी शामिल रही। यूपी से पीएफआई के जुड़े करीब पांच दर्जन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। फिलहाल पीएफआई पर प्रतिबंध लगाये जाने के साथ ही उसके मुंबई सहित अन्य जगहों के कार्यालय से बोर्ड आदि हटाने की कार्रवाई भी प्रशासन ने शुरू करा दी है।