मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 2024-25 के लिए नई स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे दी गई है। इस नीति के अंतर्गत, समूह क और ख के अधिकारियों को जनपद में 3 वर्ष और मंडल में 7 वर्ष की सेवा के बाद स्थानांतरित किया जा सकेगा। साथ ही, समूह ग और घ के अधिकारियों का भी स्थानांतरण होगा। इसके अलावा, बुंदेलखंड क्षेत्र की 50 में से 26 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनकी कुल लागत 10858 करोड़ रुपये है। इन परियोजनाओं की वृद्धि की गई कुल लागत 1394 करोड़ रुपये है।
कैबिनेट ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। अब, 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को एक जुलाई और एक जनवरी से प्रस्तावित वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। इससे कर्मचारियों को उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी में भी लाभ होगा।
सरकार ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों के नामों में भी कुछ संशोधन किए हैं। इन विश्वविद्यालयों के नाम से राज्य शब्द को हटाया गया है।
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय का नाम गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद कर दिया गया है।
प्रयागराज कुंभ के लिए 2500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। नोएडा को भी 500 बेड के नए अस्पताल के लिए मंजूरी दी गई है। आईआईटी कानपुर में मेडिकल रिसर्च के लिए स्कूल आफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नालॉजी बनाया जाएगा।
