वाराणसी की अदालत द्वारा जारी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण आदेश को चुनौती दे रहे सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को जिला न्यायाधीश को सौंपते हुए कहा कि “चुनिंदा लीक” बंद होना चाहिए। मुस्लिम पक्ष ने आज अदालत को बताया कि सर्वेक्षण रिपोर्ट जनता के लिए ‘चुनिंदा लीक’ की गई थी। मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश हुज़ेफ़ा अहमदी ने तर्क दिया कि लीक की गई जानकारी को व्यापक रूप से साझा किया जा रहा है और “वादी द्वारा प्रदान की गई जानकारी ने कथा को बदल दिया है”।
शीर्ष अदालत ने कहा कि इसमें शामिल कानूनी मुद्दों और संवेदनशीलता को देखते हुए, हमारा विचार है कि सिविल जज के समक्ष दीवानी मुकदमे को यूपी उच्च न्यायिक सेवा के एक वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी के समक्ष सुनवाई के लिए सुना जाएगा। मुकदमे को सिविल जज वाराणसी से ट्रायल के लिए वाराणसी के जिला जज की अदालत में स्थानांतरित किया जाएगा।
अदालत ने कहा कि हमारा मानना है कि इस विवाद की सुनवाई जिला जज को करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी मामले की सुनवाई करे क्योंकि यह कानूनी बारीकियों का मामला है। हालांकि, इसने रखरखाव का हवाला देते हुए मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कानून में, यदि कोई मुकदमा कानूनी प्रावधानों के खिलाफ है और कानून की नजर में कोई मुकदमा नहीं है, तो इसे अदालतों द्वारा “रखरखाव योग्य नहीं” के रूप में खारिज कर दिया जाता है। अनुरक्षण के तहत आवेदन ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित है। इसे सुना जाए।
दोनों पक्षों की दलीलें खुली रखी जाएंगी। हम बिल्कुल भी टिप्पणी नहीं करेंगे। अदालत ने कहा कि हमने कुछ व्यवस्था करते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया। यह आदेश तब तक जारी रहेगा जब तक रखरखाव संबंधी समस्या का समाधान नहीं हो जाता। हम दोनों पक्षों को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं; यह दोनों पक्षों के लिए एक उपचारात्मक स्पर्श की तरह है। कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट के लीक होने की खबर पर भी कड़ी फटकार लगाई। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, “आयोग की रिपोर्ट लीक नहीं होनी चाहिए और इसे केवल न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाना चाहिए।
