City Headlines

Home Uncategorized UP Board Paper Leak Case Update: यूपी बोर्ड पेपर लीक पर योगी सरकार का सख्त एक्शन! माध्यमिक शिक्षा के पूर्व निदेशक सस्पेंड

UP Board Paper Leak Case Update: यूपी बोर्ड पेपर लीक पर योगी सरकार का सख्त एक्शन! माध्यमिक शिक्षा के पूर्व निदेशक सस्पेंड

by

UP Board 12th English Paper Leak Case: योगी सरकार ने यूपी बोर्ड अंग्रेजी के पेपर लीक होने की घटना पर बड़ा एक्शन लिया है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के आदेश पर माध्यमिक शिक्षा के तत्कालीन निदेशक विनय पांडे को कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में मंगलवार को निलंबित कर दिया गया. उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के कार्यालय (UP CM Office) ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. ट्वीट में कहा गया ‘मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पदीय दायित्वों का सम्यक निर्वहन न करने, शासकीय कार्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने तथा शासन स्तर के निर्देशों का अनुपालन न किए जाने के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए तत्कालीन शिक्षा निदेशक को निलंबित करने का आदेश दिया है.’

हाल ही में, बलिया में यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा का अंग्रेजी का प्रश्न पत्र लीक (UP Board 12th English Paper Leak) होने के बाद से पांडे के खिलाफ कार्रवाई की अटकलें लगाई जा रही थीं. उस समय वह माध्यमिक शिक्षा निदेशक के पद पर तैनात थे. विनय पांडे को 21 अप्रैल को ही माध्यमिक शिक्षा निदेशक के पद से हटाकर साक्षरता वैकल्पिक शिक्षा, उर्दू एवं प्राच्य भाषाएं के निदेशक पद पर स्थानांतरित किया गया था.

CMO UP ने ट्वीट कर दी जानकारी

पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही पर मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी की एक और सख्त कार्रवाई।

तत्कालीन शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) निलंबित।@UPGovt @spgoyal @navneetsehgal3 @sanjaychapps1@74_alok pic.twitter.com/ISOqCRCTeH

— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) April 26, 2022

विनय पांडेय पर लापरवाही का आरोप

विनय पांडे (Vinay Pandey) ने साल 2018 में माध्यमिक शिक्षा विभाग में निदेशक का पद संभाला था लेकिन बलिया पेपर लीक कांड मामले में गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद इन्हें निलंबित कर दिया गया. बीते पांच सालों से यूपी बोर्ड को नकलविहीन छवि बनाने में राज्य सरकार सफल रही थी लेकिन इस वर्ष पेपर लीक कांड हो गया. 24 जिलों में पेपर दोबारा लिया गया.

विनय पांडे को वर्ष 2016 में हाईकोर्ट ने बर्खास्त करने का आदेश दिया था लेकिन इस पर तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने इस पर अमल नहीं किया. बाद में वर्ष 2018 में भाजपा सरकार बनने के बाद उनकी बर्खास्तगी के फैसले पर अमल किया गया और उन्हें बर्खास्त कर दिया. इस पर विनय कुमार पांडे ने हाईकोर्ट से स्टे लिया और विभाग ने उन्हें दोबारा बहाल करते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक का कार्यभार सौंप दिया था.

Leave a Comment