भारत

नेपाल में पोखरा से जोमसोम के लिए उड़ान भरने वाले तारा एयरलाइंस के डबल इंजन वाले विमान 9 NAET का संपर्क टूट गया है। ख़बर सुनें विस्तार भारत के पड़ोसी देश नेपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि यहां पोखरा से जोमसोम के लिए उड़ान भरने वाले तारा एयरलाइंस के विमान 9 NAET का संपर्क टूट गया है।

जानकारी के अनुसार यह विमान 9.55 बजे उड़ान भरी थी। लापता विमान में 4 भारतीय, 3 जापानी तथा शेष नेपाली नागरिक थे। डबल इंजन विमान में चालक दल सहित कुल 22 यात्री थे। माउंट धौलागिरी से मुड़ने के बाद टूटा था संपर्क मुख्य जिला अधिकारी नेत्र प्रसाद शर्मा ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि विमान को मस्टैंग जिले में जोमसोम के आसमान के ऊपर देखा गया था और फिर माउंट धौलागिरी की ओर मोड़ दिया गया था, जिसके बाद इसका संपर्क टूट गया।

वहीं जिला पुलिस कार्यालय मस्टैंग के डीएसपी राम कुमार दानी ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि हम तलाशी अभियान के लिए इलाके में हेलीकॉप्टर तैनात कर रहे हैं। विमान की तलाशी के लिए दो हेलीकॉप्टर किए गए तैनात नेपाली गृह मंत्रालय के प्रवक्ता फदींद्र मणि पोखरेल ने कहा कि लापता विमान की तलाशी के लिए मस्टैंग और पोखरा में दो निजी हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं।

नेपाली सेना के हेलिकॉप्टर को भी तलाशी के लिए तैनात करने की तैयारी की जा रही है। नेपाली सेना का एक एमआई-17 हेलीकॉप्टर तलाशी के लिए रवाना नेपाली सेना के प्रवक्ता नारायण सिलवाल ने कहा कि नेपाली सेना का एक एमआई-17 हेलीकॉप्टर मस्टैंग के लिए रवाना हो चुका है। यह हेलीकॉप्टर लापता विमान की खोज करेगा।

भारत में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) भले ही लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन फिर भी देश में डिजिटल करेंसी (Digital Currency) में निवेश करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकार के सख्त रुख के बावजूद पिछले दिनों आई रिपोर्ट की मानें तो पहली बार क्रिप्टो में पैसा लगाने वाले निवेशकों के मामले में भारत अव्वल रहा है।

गौरतलब है कि क्रिप्टो बाजार (Crypto Market) बेहद उतार-चढ़ाव वाला मार्केट है और इसमें कब निवेशक आसमान पर पहुंच जाए और कब एक झटके में गिरकर जमीन पर आ गिरे, कहा नहीं जा सकता। पिछले दिनों टेरा लूना का हश्र इसका हालिया उदाहरण है। ऐसे में निवेशकों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है।

आपको जानकारी के लिए बता दें कि टेरा लूना में जो गिरावट आई उसकी किसी निवेशक ने उम्मीद ही नहीं की थी, लेकिन यह देखते ही देखते 100 पर्सेंट तक टूट गई। बाद में आनन-फानन में कई एक्सचेंज ने इसे अपने प्लेटफॉर्म से ही हटा दिया गया। बिनांस क्वाइन क्रिप्टोएक्सचेंज के सीईओ और फाउंडर चांगपेंग झाओ को तो लूना ने ऐसा झटका दिया कि उनके लिए उबरना भी मुश्किल हो गया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव- भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। उन्होंने किसान ड्रोन पायलटों के साथ भी बातचीत की, खुले में ड्रोन प्रदर्शन देखे और ड्रोन प्रदर्शनी केंद्र में स्टार्टअप्स करने वालों के साथ बातचीत की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, गिरिराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अश्विनी वैष्णव, मनसुख मांडविया, भूपेंद्र यादव, कई राज्य मंत्री और नेतागण के साथ-साथ ड्रोन उद्योग से जुड़े उद्यमी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने 150 ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट भी दिए।

सभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने ड्रोन क्षेत्र में अपने आकर्षण और रुचि से अवगत कराते हुए कहा कि वे ड्रोन प्रदर्शनी और उद्यमियों की भावना व क्षेत्र में नवाचार से बहुत प्रभावित थे। प्रधानमंत्री ने किसानों और युवा इंजीनियरों के साथ अपनी बातचीत के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि ड्रोन टेक्नॉलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, वो अद्भुत है। ये जो ऊर्जा नज़र आ रही है, वो भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा, “ये भारत में एंप्लॉयमेंट जेनरेशन के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं दिखाती है।”

ठीक 8 साल पहले की नई शुरुआत को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, “8 वर्ष पहले यही वो समय था, जब भारत में हमने सुशासन के नए मंत्रों को लागू करने की शुरुआत की थी। मिनिमम गवर्मेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के रास्ते पर चलते हुए, इज ऑफ लिविंग, इज ऑफ डूइंग बिजनेस को हमने प्राथमिकता बनाया।” हमने सबका साथ, सबका विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए देश के हर नागरिक को सुविधाओं और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों के समय टेक्नॉलॉजी को प्रॉब्लम का हिस्सा समझा गया, उसको एंटी-पुअर साबित करने की कोशिशें हुईं। इस कारण 2014 से पहले गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी के उपयोग को लेकर उदासीनता का वातावरण रहा। तकनीक शासन के मिजाज का हिस्सा नहीं बन पाई। इसका सबसे अधिक नुकसान गरीब को हुआ, वंचित को हुआ, मिडिल क्लास को हुआ।

उन्होंने बुनियादी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए जटिल प्रक्रियाओं को भी याद किया जिससे अभाव और भय की भावना पैदा हुई। उन्होंने कहा कि प्रगति तभी संभव है जब हम समय के साथ बदलें। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी ने अंतिम छोर तक डिलीवरी को सुनिश्चित करने में, सैचुरेशन के विजन को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की है। उन्होंने कहा, और मैं जानता हूं कि हम इसी गति से आगे बढ़कर अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों का अनुभव मेरे विश्वास को और मजबूत करता है। मोदी ने जोर देते हुए कहा, “हमने देश को नई ताकत, गति और ऊंचाई प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी को एक महत्वपूर्ण उपकरण बनाया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि आज देश ने जो मजबूत, यूपीआई फ्रेमवर्क विकसित किया है, उसकी मदद से लाखों करोड़ रुपये गरीबों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर हो रहे हैं। महिलाओं को, किसानों को, विद्यार्थियों को अब सीधे सरकार से मदद मिल रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी कैसे एक बड़ी क्रांति का आधार बन रही है, इसका एक उदाहरण पीएम स्वामित्व योजना भी है। इस योजना के तहत पहली बार देश के गांवों की हर प्रॉपर्टी की डिजिटल मैपिंग की जा रही है, डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड लोगों को दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, “ड्रोन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना सुशासन और जीवन को आसान बनाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने का एक और माध्यम है। उन्होंने कहा कि ड्रोन के रूप में हमारे पास एक स्मार्ट टूल है जो आम लोगों के जीवन का हिस्सा बनने जा रहा है।”

प्रधानमंत्री ने रक्षा, आपदा प्रबंधन, कृषि, पर्यटन, फिल्म और मनोरंजन के क्षेत्र में ड्रोन प्रौद्योगिकी के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इस तकनीक का इस्तेमाल बढ़ना तय है। प्रधानमंत्री ने प्रगति की समीक्षाओं और केदारनाथ परियोजनाओं के उदाहरणों के माध्यम से अपने आधिकारिक निर्णय लेने में ड्रोन के इस्तेमाल के बारे में भी बताया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ड्रोन तकनीक किसानों को सशक्त बनाने और उनके जीवन को आधुनिक बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने जा रही है, क्योंकि जैसे-जैसे गांवों में सड़क, बिजली, ऑप्टिकल फाइबर और डिजिटल तकनीक का आगमन हो रहा है। इसके बावजूद भी, कृषि कार्य पुराने तरीकों से किए जा रहे हैं, जिससे परेशानी, कम उत्पादकता और अपव्यय हो रहा है।

उन्होंने भू-अभिलेखों से लेकर बाढ़ और सूखा राहत तक की गतिविधियों के संबंध में राजस्व विभाग पर निरंतर निर्भरता के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि इन सभी मुद्दों से निपटने के लिए ड्रोन एक प्रभावी उपकरण के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कृषि क्षेत्रों की मदद के लिए किए गए उपायों ने सुनिश्चित किया है कि प्रौद्योगिकी अब किसानों के लिए डराने वाली नहीं है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले के समय में टेक्नोलॉजी और उससे हुए इन्वेंशन, एलीट क्लास के लिए माने जाते थे। उन्होंने कहा कि आज हम टेक्नोलॉजी को सबसे पहले आम लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। कुछ महीने पहले तक ड्रोन पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। हमने बहुत ही कम समय में अधिकतर रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया है। हम पीएलआई जैसी स्कीम्स के जरिए भारत में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का एक सशक्त इको-सिस्टम बनाने की तरफ भी बढ़ रहे हैं। अंत में प्रधानमंत्री ने कहा, “तकनीक जब जन-जन तक जाती है तो उसके उपयोग की संभावनाएं भी उसी के अनुसार बढ़ जाती हैं।

प्रेट्र

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि वैश्विक कारोबार में भारत के गेहूं निर्यात की एक प्रतिशत से कम हिस्सेदारी है। भारत की ओर से गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से वैश्विक बाजारों पर कोई असर नहीं होगा। विश्व आर्थिक मंच के सालाना सम्मेलन के एक सत्र में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत अपने पड़ोसी और गरीब देशों को गेहूं का निर्यात जारी रखेगा।

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय गेहूं बाजार में भारत अभी तक कभी भी पारंपरिक भागीदार नहीं रहा है। दो वर्ष पहले तक भारत गेहूं का निर्यात भी नहीं करता था। भारत ने 20 लाख टन गेहूं से निर्यात की शुरुआत की थी जो पिछले वर्ष 70 लाख टन तक पहुंचा था। सामान्यतया यह अतिरिक्त गेहूं होता है जिसकी हम बिक्री करते हैं। बीते दो महीनों में यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के बावजूद अतिरिक्त गेहूं की बिक्री ही की गई है।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष गेहूं उत्पादन में सात से आठ प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है। इसकी वजह उत्तर भारत में ज्यादा गर्मी के कारण फसल प्रभावित होना है। बता दें कि सरकार ने घरेलू स्तर पर बढ़ती कीमतों पर काबू के लिए 13 मई को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। उधर, गोयल ने कहा कि अभी गेहूं के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने की कोई योजना नहीं है।

दुनिया भर में खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हुई हैं और सप्लाई प्रभावित है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) दुनिया के उन 21 देशों को जिम्मेदार बता रहा है जिन्होंने खाद्य वस्तुओं के निर्यात पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है। वहीं दुनिया के विकसित देशों के घरों में प्रति व्यक्ति खाने-पीने की चीजों की बर्बादी भी भारत के मुकाबले काफी अधिक होती है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के आंकड़ों के मुताबिक सऊदी अरब में सालाना प्रति व्यक्ति 105 किलोग्राम खाने की बर्बादी होती है। आस्ट्रेलिया में यह मात्रा प्रति व्यक्ति 102 किलोग्राम, फ्रांस में 85 किलोग्राम, कनाडा में 79 किलोग्राम, ब्रिटेन में 77 किलोग्राम, जर्मनी में 75 किलोग्राम और चीन व जापान में 64-64 किलोग्राम है। भारत के घरों में प्रति व्यक्ति सालाना 50 किलोग्राम और दक्षिण अफ्रीका में 40 किलोग्राम खाने की बर्बादी होती है।

दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक फोरम के एक कार्यक्रम में डब्ल्यूटीओ की महानिदेशक गोजी ओकोंजो ने बुधवार को कहा कि दुनिया के 21 देशों ने खाद्य पदार्थों के निर्यात पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है। जून में होने वाली डब्ल्यूटीओ की मिनिस्ट्रियल सम्मेलन में इन देशों से निर्यात पर पाबंदी हटाने के लिए कहा जाएगा। इन देशों में कजाखस्तान, कैमरून, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, तुर्की, मिस्र, ईरान, घाना, कुवैत, रूस, यूक्रेन, हंगरी, लेबनान, अजरबैजान और पाकिस्तान जैसे देश प्रमुख रूप से शामिल हैं।

इन देशों ने मुख्य रूप से गेहूं, आटा, चावल, चीनी, मक्का, सोयाबीन, सनफ्लावर, आलू, टमाटर, प्याज, मशरूम, मांस, चिकन, फल, अंडे, मवेशी, पाम आयल जैसी चीजों के निर्यात पर पाबंदी लगाई है। इन वजहों से भी वैश्विक स्तर पर खाद्य पदार्थों की कमी हो गई है और उनकी कीमतें बढ़ रही है। दुनिया के देश और डब्ल्यूटीओ भारत की तरफ से भी गेहूं निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध पर सवाल उठा रहे हैं।

आपको बता दें कि इस संबंध में भारत ने कहा है कि गेहूं के निर्यात बाजार में भारत की हिस्सेदारी मात्र 0.47 प्रतिशत है। इन सबके बावजूद भारत जरूरतमंद देशों को गेहूं देने से पीछे नहीं हटेगा। गेहूं निर्यात के विश्व बाजार में 75 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रूस, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, यूक्रेन, आस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना की है।

भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर गलतबयानी करने वाले पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की दुर्दशा और उनके साथ भेदभाव वाली घटनाएं आम हैं। ताजा रिपोर्ट नौकरी कर रहे अल्पसंख्यकों को लेकर है। सरकारी (सार्वजनिक) क्षेत्र में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित पदों में से करीब आधे खाली हैं। इतना ही नहीं जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनमें से 80 प्रतिशत कर्मियों को मुस्लिम सहकर्मियों की तुलना में कम वेतन मिलता है।

यह रिपोर्ट यूरोपीय यूनियन के सहयोग से पाकिस्तान के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनसीएचआर) ने तैयार की है। इसमें अल्पसंख्यकों के साथ व्यवस्थित तरीके से भेदभाव की जानकारी दी गई है। कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के साथ गैर बराबरी का व्यवहार हो रहा है। एनसीएचआर की यह रिपोर्ट समाचार पत्र डान में प्रकाशित हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों से कठिन परिस्थितियों में ज्यादा खतरे वाले काम कराए जाते हैं।

वहां उन्हें रोजगार को लेकर सुरक्षा नहीं मिलती और वेतन भी कम मिलता है। नौकरी के दौरान दुर्घटना का शिकार होने पर अल्पसंख्यकों को मुआवजे के तौर पर भी अपेक्षाकृत कम धनराशि मिलती है। अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग सफाई कार्य से जुड़े हुए हैं। उन्हें सामाजिक दृष्टि से हेय दृष्टि से देखा जाता है। सीवर साफ करते समय दुर्घटना का शिकार होने पर उन्हें या उनके परिवार को खास मुआवजा नहीं मिलता। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों में हिंदू, सिख और ईसाई समुदायों के लोग शामिल हैं।

आयोग ने हालात बदलने का आदेश जारी करते हुए सुधार के लिए कई सुझाव भी दिए हैं। कहा है कि खतरे वाले स्थानों पर कार्य के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जाए। जहां पर लोग कार्य भी कर रहे हों, वहां पर उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएं। अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए पर्याप्त मुआवजे की व्यवस्था हो। सरकारी क्षेत्र में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित पदों को जल्द भरा जाए और उन्हें अन्य कर्मियों के समान वेतन दिया जाए जिससे उन्हें भेदभाव होता महसूस न हो।