पेंशन

प्रधानमंत्री कार्यालय और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी है। विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के साथ-साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सेवारत सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने केंद्र सरकार के लापता कर्मचारियों के लिए परिवार पेंशन नियमों में छूट दी है।

पहले के नियम के अनुसार, किसी कर्मचारी के लापता होने पर उसके परिजनों को पारिवारिक पेंशन नहीं मिलती थी। जब तक लापता व्यक्ति को सरकार के कानून के अनुसार मृत घोषित नहीं कर दिया जाता या जब से वह लापता हुआ है। तब से सात साल हो जाने तक पारिवारिक पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। नए कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, उन सभी मामलों में जहां एनपीएस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया एक सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान लापता हो जाता है, तो पारिवारिक पेंशन का लाभ लापता सरकारी कर्मचारी के परिवार को तुरंत भुगतान किया जाएगा।

यदि वह फिर से उपस्थित होता है तथा सेवा फिर से शुरू करता है, तो उसके लापता होने की अवधि के बीच के समय के दौरान परिवार पेंशन के रूप में भुगतान की गई राशि को तदनुसार उसके वेतन से काटा जा सकता है। इस संबंध में पेंशन विभाग के नए कार्यालय ज्ञापन का उल्लेख करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इससे विशेष रूप से उन क्षेत्रों में बड़ी राहत मिलेगी।

जहां सरकारी कर्मचारियों के लापता होने की घटनाएं अधिक देखने में आती हैं। उन्होंने कहा कि हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अपहरण के मामले सामने आए हैं और इसलिए उनमें विश्वास जगाने तथा उनके और उनके परिवार के हितों की रक्षा के लिए पेंशन नियमों में बदलाव किया गया है।

डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने याद दिलाया कि वर्ष 2014 में नरेन्द्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने तलाकशुदा बेटियों और दिव्यांगों के लिए पारिवारिक पेंशन के प्रावधान में छूट, फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी की शुरुआत, बुजुर्ग पेंशनभोगियों द्वारा जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में आसानी के लिए मोबाइल ऐप, इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पे ऑर्डर, पेंशन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए डाक विभाग से सहायता आदि सहित कई क्रांतिकारी सुधार किए हैं।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के दिव्‍यांग बच्चे को पारिवारिक पेंशन के विस्तार देने जैसे कदम या एक मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के दिव्यांग बच्चों के लिए पारिवारिक पेंशन परिलब्धियों में एक बड़ी वृद्धि न केवल पेंशन सुधार है बल्कि ये व्यापक प्रभाव वाले सामाजिक सुधार हैं।

लखनऊ

उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन ने बेटिकट यात्रियों के खिलाफ एक महीने में बड़ा अभियान चलाया। लखनऊ सहित कई स्टेशनों पर बेटिकट यात्रियों से रेलवे ने अप्रैल माह में ही छह करोड़ रुपये जुर्माना लगाकर आय अर्जित की। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रेखा शर्मा ने बताया कि बिना टिकट यात्रियों की जांच में तेजी लायी गई। इसके लिए अतिरिक्त टिकट चेकिंग दस्तों को तैनात किया गया।

अप्रैल माह में ही 88329 बेटिकट व अनियमित टिकट पर यात्रा करने वाले यात्री पकड़े गए। इसके लिए कुल 445 ट्रेनों की जांच की गई। डीआरएम सुरेश कुमार सपरा ने बताया कि अधिकृत व नियमित यात्रियों की सुविधाजनक यात्रा को रेलवे प्राथमिकता देता है।

पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में गुरुवार को वर्चुअल माध्यम से 43वीं पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। अपर मंडल रेल प्रबंधक/परिचालन शिशिर सोमवंशी ने पेंशन अदालत में कुल 19 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की शिकायतों की जांच की। चार सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पक्ष में पेंशन भुगतान आदेश जारी किया। पांच मामलों में संबंधित बैंक को पेंशन भुगतान का आदेश दिया गया।

रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिक जिनकी संख्या 58,275 है उनके पेंशन मामले पर हस्तक्षेप किया है। बता दें इन सैनिकों को अप्रैल 2022 के लिए अपनी पेंशन नहीं मिली जिसके चलते वह वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। हांलाकि इस मामले में रक्षा मंत्रालय के हस्तक्षेप करने के बाद उनके सेवानिवृत्ति लाभ बुधवार रात तक उनके बैंक खातों में जमा हो जाएंगे।

बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने पेंशन मामलों को घंटों के भीतर संसाधित करने के अपने निर्णय की घोषणा की। जिस दिन एचटी ने बताया कि कई थ्री-स्टार अधिकारियों सहित दिग्गजों को उनकी अप्रैल पेंशन नहीं मिली थी, और सरकार के पेंशन वितरण प्राधिकरण ने उन्हें क्यों नहीं बताया था। ऐसे पेंशनभोगियों को कठिनाई से बचाने के लिए, इन 58,275 पेंशनभोगियों को 25 मई तक उनकी पहचान करने के लिए एकमुश्त विशेष छूट दी गई है। अप्रैल के लिए पेंशन अब संसाधित की गई है और इसे अंत तक जमा किया जाना है।

पेंशनरों को अब लंबित वार्षिक पहचान (जीवन प्रमाण पत्र जमा करना) के बारे में एसएमएस और ईमेल के माध्यम से सूचित किया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को सरकार से पूर्व सैनिकों को जल्द से जल्द पेंशन देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वन रैंक, वन पेंशन’ के धोखे के बाद अब मोदी सरकार ‘ऑल रैंक, नो पेंशन’ की नीति अपना रही है। सैनिकों का अपमान करना देश का अपमान है। सरकार को पूर्व सैनिकों की पेंशन जल्द से जल्द देनी चाहिए।

मासिक पेंशन प्राप्त करना जारी रखने के लिए पेंशनभोगियों को हर साल नवंबर में वार्षिक पहचान पूरी करनी होती है। प्रभावित दिग्गजों ने पिछले साल अनिवार्य पहचान प्रक्रिया पूरी की थी। हालाँकि, उन्हें फिर से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता थी (31 मार्च तक, और अब 25 मई तक बढ़ा दिया गया) सरकार द्वारा स्पर्श नामक एक नई ऑनलाइन पेंशन वितरण प्रणाली पर स्विच करने के बाद, इलाहाबाद स्थित रक्षा लेखा के प्रधान नियंत्रक (पेंशन) द्वारा नियंत्रित ), या पीसीडीए-पी, पेंशन के विभिन्न पहलुओं को आसान बनाने के लिए।

दिग्गज एचटी ने कहा कि पेंशन वितरण प्राधिकरण ने उन्हें फिर से दस्तावेजीकरण करने की आवश्यकता के बारे में सूचित नहीं किया। स्पर्श, या सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन (रक्षा), में किसी बाहरी मध्यस्थ (बैंकों) पर भरोसा किए बिना पेंशन को सीधे पूर्व सैनिकों के खातों में जमा करना शामिल है।

मंत्रालय ने कहा कि सभी पेंशन वितरण बैंकों के साथ अद्यतन पहचान डेटा साझा करने के लिए एक सूची साझा की गई थी। जिसके परिणामस्वरूप, 2.65 लाख [265,000] से अधिक पेंशनभोगियों की पहचान की स्थिति को 25 अप्रैल तक स्पर्श पर अद्यतन किया गया था। जिससे सभी के लिए पेंशन का सफल प्रसंस्करण हुआ।