लखनऊ के लक्ष्मण टीले पर आया फैसला:हिंदू पक्ष का मुकदमा चलने योग्य

लखनऊ। टीले वाली मस्जिद को लेकर मुस्लिम पक्षी की तरफ से दाखिल की गई याचिका लखनऊ की सिविल कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा हिंदू पक्ष की याचिका पर चलने वाला मुकदमा योग्य है। मुस्लिम पक्ष की रिवीजन में दाखिल की याचिका पर सुनवाई करते हुए 27 फरवरी को कोर्ट ने आदेश जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी।
हिंदू पक्ष ने याचिका की है कि टीलेवाली मस्जिद मंदिर तोड़ कर बनी है। कोर्ट ने उस मुकदमे को एलाऊ किया था लेकिन मुस्लिम पक्ष ने उस आदेश के खिलाफ रिवीजन डाली थी। रिविजन को सिविल कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी सिविल कोर्ट के फैसले के बाद ये मुकदमा चलने योग्य हो गया। सिविल कोर्ट में पुनरीक्षण के लिए अर्जी दाखिल की गई थी।
लखनऊ में गोमती नदी के किनारे स्थित लक्ष्मण टीले के लॉर्ड शेष नागेश टीलेश्वर महादेव मंदिर के मामले में हिंदू पक्ष ने विवादित स्थल का सर्वे कराने की मांग की है। हिन्दू पक्ष की ओर से इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.।
लक्ष्मण टीले के लॉर्ड शेष नागेश टीलेश्वर महादेव मंदिर के विवादित स्थल का सर्वे कराये जाने की मांग की जाने वाली ये याचिका वकील वी के श्रीवास्तव की ओर से दाखिल की गई गई है। इस याचिका में विवादित स्थल का सर्वे कमीशन सिविल कोर्ट के अमीन से कराने की मांग की गई है. इस मामले पर अदालत में सुनवाई की गई तो उस समय सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से कोई भी कोर्ट में नहीं था। जबकि हिन्दू पक्ष की ओर से राघवेंद्र हिंदू, अधिवक्ता शेखर निगम और प्रियंका राव उपस्थित रहे. वहीं सरकार के वकील को उनका पक्ष दाखिल करने के लिए अर्जी की कॉपी दी गई है।
जानें क्या है विवाद
दरअसल हिन्दू पक्ष का दावा है कि लक्ष्मण टीला स्थित मंदिर और मस्जिद मामले में हिन्दू पक्ष का दावा है कि टीले वाली मस्जिद के अंदर लार्ड शेषनाग का मंदिर है, जिसे नष्ट किया जा रहा है। हिन्दू पक्ष के मुताबिक औरंगजेब ने अपने शासन के दौरान लक्ष्मण टीला पर स्थित मंदिर को तोड़ दिया था और मंदिर के आधे हिस्से की जमीन पर मस्जिद बना दी। दावा है कि इसकी बाउंड्री के बाहर अब भी शेषनाग पटल कूप, शेषनागेष्ट टीलेश्वर महादेव मंदिर और पुराने हिंदू मंदिर आज भी है. मस्जिद में स्थित भगवान की प्राचीन मूर्तियों को नष्ट किया जा रहा है।
हिन्दू पक्ष चाहता है कि इस मस्जिद का भी सर्वे किया जाए ताकि पूरी स्थिति साफ हो सके. कोर्ट में अब सर्वे को लेकर दाखिल की गई याचिका पर 4 अप्रैल को सुनवाई होगी।