- किसानों के फसली ऋण पर ब्याज व जुर्माने के 1739 करोड़ माफ
- प्रदेश के हर नागरिक के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, देना होगा प्रीमियम
- एक लाख गरीब परिवारों को रूफटॉप सौर पैनल
- 23 लाख अति गरीब परिवारों को सालाना 1000 किमी मुफ्त बस यात्रा
- अति गरीबों को मुफ्त बस सफर सुविधा
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम कर रहित बजट पेश किया। एक लाख 89 हजार 876 करोड़ के बजट में किसान, महिलाओं तथा युवाओं का विशेष ख्याल रखा गया है। किसान आंदोलन के बीच हर किसी की नज़रें इस बजट पर थीं। मुख्यमंत्री ने किसानों फसली ऋण पर ब्याज व जुर्माने के रूप में 1739 करोड़ की माफी करने का ऐलान किया है बल्कि अंग्रेजों के समय से चला आ रहा आबियाना शुल्क भी पहली अप्रैल से प्रदेश में बंद हो जाएगा। इससे भी किसानों को 140 करोड़ की मदद मिलेगी। देश की सीमाओं और अंदर भी शहादत देने वाले शहीदों के परिजनों को अब 50 लाख की बजाय एक करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।
साढ़े पांच लाख किसानों के 1739 करोड़ माफ
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को पेश किए बजट में किसानों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने 5 लाख 47 हजार से अधिक किसानों द्वारा कृषि ऋण समितियों से फसली ऋण पर राहत दी है। किस्तों का समय पर भुगतान नहीं होने की वजह से किसानों पर ब्याज और ब्याज लगा। ब्याज और जुर्माना ही बढ़कर 1739 करोड़ रुपये पहुंच गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने बजट भाषण में किसानों द्वारा 30 सितंबर, 2023 तक लिए गए फसली ऋण पर जुर्माना और ब्याज माफ करने का ऐलान किया।
इस माफी का फायदा उन्हीं किसानों को मिलेगा, जो 31 मई, 2024 तक मूलधन का भुगतान कर देंगे। बैंकों में डिफाल्टर घोषित होने की वजह से इन किसानों को आगे फसली ऋण नहीं मिल रहा था। किसानों की इसी पीड़ा को समझते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। किसानों के मुद्दे पर बजट स्पीच के दौरान ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच तकरार भी देखने को मिली। हुड्डा ने पंजाब बार्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों का मुद्दा उठाया।
आयुष्मान भारत योजना के दायरे को बढ़ाया : केंद्र सरकार की गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना के दायरे को इस हद तक बढ़ा दिया है कि अब प्रदेश का हर परिवार सालाना पांच लाख रुपये तक मुफ्त उपचार की सुविधा हासिल कर सकेगा। इस तरह की शुरुआत करने वाला हरियाणा, देश का पहला राज्य है। एक लाख 80 हजार से 3 लाख आय वाले परिवारों के लिए 1500 रुपये सालाना प्रीमियम के साथ योजना में शामिल होने की योजना पहले से है। तीन लाख 6 लाख रुपये रुपये तक सालाना आय वाले परिवार 4 हजार और 6 लाख से अधिक आय वाले सभी परिवार 5 हजार रुपये का सालाना प्रीमियम देकर आयुष्मान योजना का लाभ ले सकेंगे। बाकी का प्रीमियम सरकार वहन करेगी। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने बजट तैयार करते हुए प्रदेश के उस बड़े चुनावी वोट बैंक को भी ध्यान में रखा है, जो सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाता है।
इसके तहत प्रदेश के 60 हजार युवाओं को रोजगार मुहैया करवाए जाएंगे। विभिन्न प्रकार की योजनाएं, इसके लिए बनाई जा रही हैं ताकि युवाओं को इनमें एडजस्ट किया जा सके। वन मित्र योजना इसी का एक पार्ट है। इसी तरह से प्रदेश में एक हजार नये हरहित स्टोर खोलने का निर्णय लिया है। केंद्रीय बजट में घोषित की गई प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत राज्य के एक लाख गरीब परिवारों के यहां रूफटॉप सौर पैनल स्थापित होंगे। केंद्र इसमें 60 हजार रुपये का अनुदान देती है। हरियाणा ने अपनी ओर से पचास हजार की अतिरिक्त सब्सिडी देने का निर्णय लिया है।
परिवार पहचान-पत्र में दर्ज डाटा के हिसाब से 22 लाख 89 हजार ऐसे परिवार चिह्नित हुए हैं, जिनकी सालाना आय एक लाख से भी कम है। ऐसे परिवारों को सालाना 1000 किमी तक मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। ई-टिकटिंग योजना के तहत उन्हें स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे।
नियमित की गई अवैध कालोनियों में विकास कार्यों के लिए 1000 करोड़ का पैकेज, सभी बड़े शहरों में आडिटोरियम बनाने, सोनीपत, हिसार व पंचकूला मेट्रोपोलिटन डेवलेपमेंट अथॉरिटी को 100-100 करोड़ की विशेष ग्रांट दी जाएगी तथा शहरों में 2 लाख 89 हजार परिवारों को मिलेंगे प्लाट व फ्लैट दिए जाएंगे।
ओलंपिक में शामिल किए नये खेल
स्पीड क्लाइंबिंग के लिए छह शहरों – करनाल, भिवानी, हिसार, फरीदाबाद, नारनौल व पंचकूला में केंद्र खुलेंगे। इस साल 400 नई खेल नर्सरी सरकार स्थापित करेगी। पानीपत में मुक्केबाजी और सोनीपत में कुश्ती के लिए उच्च प्रदर्शन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश के 500 महिला स्वयं सहायता समूहों की 5 हजार बहनों को ड्रोन संचालन व रखरखाव की ट्रेनिंग दी जाएगी। वे किसानों को ड्रोन किराये पर दे सकेंगी। राशन डिपो में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। ड्रोन के जरिये हरियाणा की महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
स्वतंत्रता सेनानियों को 40 हजार पेंशन
प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनकी विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 40 हजार रुपये मासिक की है। अभी तक उन्हें 25 हजार रुपये पेंशन दी जा रही थी। पेंशन योजना में भी संशोधन होगा। प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे बुजुर्ग हैं, जिन्हें ईपीएफ से पेंशन मिल रही है, लेकिन वह 3 हजार रुपये से कम है। उनकी पेंशन तीन हजार मासिक तक करने की योजना बनेगी।
बजट की प्रमुख घोषणाएं
प्रदेश में छह नई आईटीआई और चार जगहों पर ईएसआई डिस्पेंसरी होंगी स्थापित।
युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए 200 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड।
प्रदेश के गांवों में एसी-बीसी चौपालाें की मरम्मत के लिए 100 करोड़ का बजट।
सभी राजकीय आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में बनेंगी ई-लाइब्रेरी।
पीजीआई रोहतक में किडनी के बाद लीवर ट्रांसप्लांट की सुविधा होगी शुरू।
भिवानी, चरखी दादरी व हिसार में पाइन लाइन से पहुंचाया जाएगा यमुना का पानी।
इस साल 70 हजार किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए दिये जाएंगे सोर पंप सेट।
650 नई बसों की होगी खरीद, लम्बे रूट्स पर स्लीपर बस सर्विस भी होगी शुरू।
पीपली में गुरु रविदास स्मारक के लिए सरकार मुहैया करवाएगी पांच एकड़ जमीन।
सिख संग्रहालय के लिए पीपली में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण देगा जमीन।
