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भाजपा के महामंत्री संतोष को तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली राहत, एसआईटी के नोटिस पर लगी रोक

by Sanjeev

हैदराबाद । तेलंगाना उच्च न्यायालय से भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री बीएल संतोष को बड़ी राहत मिली है। चार विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त की कोशिश के मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) ने भाजपा के वरिष्ठ नेता बी.एल. संतोष को 26 या 28 नवंबर को पेश होने का नोटिस भेजा था।
इस नोटिस पर भाजापा नेता संतोष ने शुक्रवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय में लंच मोशन पिटिशन दायर की थी। संतोष ने न्यायालय को बताया कि वे गुजरात में चुनाव और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में व्यस्त हैं तथा उन्होंने तेलंगाना सरकार पर आरोप लगाया कि उनकी भूमिका पर काफी दुष्प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस मामले में उनसे कोई लेना देना नहीं है और विशेष जांच दल के नोटिस को रद्द करने की मांग की।
सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने विशेष जांच दल के नोटिस पर रोक लगा दी तथा मामले की अगले सुनवाई को अगले महीने 5 दिसंबर तक स्थगित कर दी है।
कल यानी गुरुवार को उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भाजापा के अधिवक्ता से प्रश्न किया था कि खरीद- फरोख्त मामले में बीएल संतोष सुनवाई के लिए अदालत कब आएंगे और इसकी जानकारी कौन देगा और न्यायालय ने व्हाट्सएप के जरिए पुनः नोटिस भेजने के आदेश न्यायालय के खंडपीठ ने सीट को दिए।
इस बीच तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के चार विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त की कोशिश के मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) ने भाजपा के वरिष्ठ नेता बी.एल. संतोष और तीन अन्य को आरोपित के रूप में नामजद किया था।
अब तक की जांच के आधार पर एसआईटी ने यहां एक विशेष भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो(एसीबी) अदालत में दाखिल किये गये एक मेमो में संतोष और द केरल से दो व्यक्तियों जग्गू स्वामी तथा तुषार वेल्लापल्ली के अलावा बी. श्रीनिवास का नाम मामले में आरोपित के तौर पर जोड़ा है।
प्राथमिकी की प्रति के मुताबिक रोहित रेड्डी ने आरोप लगाया है कि आरोपितों ने उन्हें 100 करोड़ रुपये की पेशकश की थी और इसके एवज में विधायक को टीआरएस छोड़कर अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया गया था।
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एसआईटी को निर्देश दिया कि वह दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा- 41ए के तहत संतोष को नोटिस जारी करे।
तेलंगाना सरकार ने विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त की कोशिश की जांच के लिए नौ नवंबर को सात सदस्यीय एसआईटी गठित करने का आदेश दिया था।

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