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विपक्ष के झूठ की हरदीप सिंह पुरी ने खोली पोल, कहा- ईंधन की कीमतों में 80 नहीं केवल 30 प्रतिशत की हुई वृद्धि

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने जब से गैर बीजेपी शासित राज्यों से पेट्रोल-डीजल (Petrol Diesel) पर वैट कम करने की बात कही है तब से लगातार विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है. विपक्ष की ओर से हो रहे हमले पर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृति गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने अपनी बात रखी है. पुरी ने कहा, मोदी काल में ईंधन की कीमतों में सबसे कम 30% की वृद्धि हुई है. विपक्ष भले ही ये बात कहे कि ईंधन की कीमतों में 80 प्रतिशत वृद्धि हुई है लेकिन ऐसा सही नहीं है. इसके साथ ही केंद्र सरकार अलग-अलग तरीके से लोगों को मुफ्त योजनाएं दे रही है.

पुरी ने कहा हम अभी भी महामारी से उबर नहीं पाए हैं और अभी भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सुविधा दी जा रही है. देश के हर एक नागरिक को मुफ्त कोरोना टीका लगवाया जा रहा है. पुरी ने कहा कि यूक्रेन में रूस के हमले के बाद से तेल की कीमतें 19.56 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 130 डॉलर हो गई है. केंद्र ने पेट्रोल-डीजल पर 32 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगाई है, जिसे दिवाली से पहले हमने घटाया भी था, जिसके कारण पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी भी आई थी.

ईंधन की कीमतों में 80 प्रतिशत वृद्धि नहीं हुई

Fuel price hike under Modi period is lowest it’s 30% not 80%, basic salaries have increased over decades. Along with that, govt is giving free schemes to people under various categories: Union Minister Hardeep Singh Puri pic.twitter.com/SnsUH39lI7

— ANI (@ANI) April 29, 2022

पुरी ने कहा कि हम ईरान जैसे खाड़ी देशों के बेहद करीब हैं. ईरान के पास बहुत सारा तेल है. इसी तरह भारत के रूस के साथ ऊर्जा संबंध हैं. हम उनसे कच्चा तेल खरीदते हैं लेकिन हमारा कुल आयात 0.2% से अधिक नहीं है. हम अपनी शर्तों के साथ और भी तेल खरीदने को तैयार हैं. इसके लिए हमें अपनी हितों का ध्यान रखना होगा.

गैर बीजेपी राज्य पेट्रोल-डीजल पर वसूल रहे ज्यादा वैट

पुरी ने कहा गैर बीजेपी राज्य जितना वैट ले रहे हैं, उसका आधा वैट भाजपा राज्य वसूल रहे हैं. पेट्रोल की खुदरा कीमतों में भाजपा और गैर-भाजपा राज्यों के बीच 15 से 20 रुपये का अंतर है. महाराष्ट्र सरकार पेट्रोल पर ₹32.15/लीटर जबकि राजस्थान पेट्रोल पर ₹29.10/लीटर टैक्स वसूल रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ बीजेपी शासित प्रदेशों की बात करें तो उत्तराखंड में ₹14.51/लीटर और उत्तर प्रदेश में ₹16.50/लीटर टैक्स लिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर चाहे जितना भी हंगामा कर ले लेकिन सच्चाई नहीं बदल जाएगी.

पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए

पुरी ने कहा, मेरी समझ से केंद्र सरकार को पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए. अगर ऐसा हुआ तो मुझे खुशी होगी. हालांकि इसके लिए राज्य तैयार नहीं दिखाई देते हैं. वे पेट्रोल-डीजल और शराब के राजस्व की हत्या कर रहे हैं. इसके बाद जब राज्यों पर कर्ज बढ़ता है तो वह केंद्र पर इसका दोष देते हैं. पंजाब इसका सबसे बड़ा उदाहरण है.

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