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देश के 3.05 करोड़ किसानों के पास है किसान क्रेडिड कार्ड, बाकी तक पहुंचाने के लिए सरकार ने शुरू किया अभियान

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किसान क्रेडिड कार्ड योजना (Kisan Credit Card Yojana) को 1998 में शुरू किया गया था. इस योजना के तहत किसानों को मिलने वाला किसान क्रेडिड कार्ड (केसीसी) खेती में किसानों की राह को आसान को बनाता है. जो मौजूदा समय में किसानों के लिए बेहद ही जरूरी बन गया है. कुल मिलाकर खेती की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए केसीसी बेहद ही मददगार होता है. जिसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार देश के सभी पात्र किसानोंं तक केसीसी पहुंचाने के लिए काम कर रही है. इस संबंध में केंद्र सरकार ने मंगलवार को जानकारी भी साझा की है. जिसके तहत अप्रैल 2022 तक देश में 3.05 करोड़ किसान केसीसी बनवा चुके हैं. जबकि इस अवधि तक 338499 करोड़ रुपये की क्रेडिट स्वीकृत की गई है.

बचे हुए किसानों का केसीसी बनवाने के लिए शुरू हुआ अभियान

देश के 3.05 करोड़ किसान अभी तक केसीसी बनवा चुके हैं. वहीं बाकी बचे हुए किसानों का केसीसी कार्ड बनवाने के लिए केंद्र सरकार गंभीर हो गई है. इसके तहत बाकी बचे हुए किसानों को केसीसी से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार के कृषि व किसान कल्याण विभाग ने राज्य सरकार के साथ मिलकर ‘किसान भागीदारी-प्राथमिकता हमारी’ अभियान चलाया हुआ है. इस अभियान का शुभारंभ सोमवार से हो गया है. वहीं मंगलवार को कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंंह तोमर ने अभियान का विधिवत उद्घाटन किया. अभियान के तहत देशभर के कृषि विज्ञान केंद्रों की तरफ से किसान मेलों का आयोजन किया गया. जिसमें पात्र किसानों को केसीसी बनवाने के लिए प्रोत्साहित किया गया. साथ ही किसानों को इस संबंध में सुविधाएं भी दी गई. इसके साथ ही किसानों को सरकारी योजनाओं के बारे में भी बताया गया. यह अभियान 30 अप्रैल तक देश के सभी जिलोंं में आयोजित किया जाना है.

11.30 करोड़ को मिल रहा है पीएम किसान का लाभ

‘किसान भागीदारी-प्राथमिकता हमारी’ अभियान के तहत केंद्र सरकार ने मंगलवार को अपनी उपलब्धियों की जानकारी साझा की है. सरकार की तरफ से साझा की गई जानकारी के मुताबिकपीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11.30 करोड़ किसानों को लाभ मिल रहा है. सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अभी तक इस योजना के तहत 1.82 लाख करोड़ रुपये किसानों के खातों में भेजे गए हैं. वहीं सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत शुरू हुए स्टार्टअप की जानकारी भी साझा की है. सरकार के आंकड़ों के अनुसार कृषि विकास योजना के तहत अभी तक 923 कृषि स्टार्टअप को वित्तीय अनुदान किया गया है. इसके तहत इन स्टार्टअप को 50.90 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है.

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