उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बीजेपी सरकारें समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू करने की योजना बना रही है. इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. मंगलवार को AIMPLB ने समान नागरिक संहिता को असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी कदम बताया है. कहा कि इसे देश के मुसलमान स्वीकार नहीं करेंगे. पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह ऐसा कोई कदम उठाने से परहेज करे
All India Muslim Personal Law Board terms Uniform Civil Code an unconstitutional anti-minorities step; calls it an attempt by Uttarakhand, UP and Central Govts to divert attention from inflation, economy rising unemployment. AIMPLB also appeals to the Govt to not undertake it pic.twitter.com/HlIBsCaUbw
— ANI (@ANI) April 26, 2022
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