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मध्यप्रदेश में अब सरकार नहीं भरेगी मंत्रियों का आयकर, 52 वर्षों बाद मोहन यादव ने किया महत्वपूर्ण निर्णय।

by Nikhil

मध्य प्रदेश में अब सरकार ने मंत्रियों के इनकम टैक्स के भुगतान में बड़ा बदलाव किया है। भोपाल के राजधानी में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस निर्णय को स्वीकार किया है। इससे पहले सभी मंत्रियों का इनकम टैक्स प्रदेश सरकार द्वारा जमा किया जाता था, लेकिन अब से मंत्री खुद अपने टैक्स का भुगतान करेंगे। सरकार ने इसके लिए 1972 का निर्णय बदल दिया है।

कैबिनेट की मीटिंग के बाद, डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की कि अब सभी मंत्री अपने इनकम टैक्स स्वयं भरेंगे, जिससे सरकार को कोई भार नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 1972 के नियमों के अनुसार, मंत्रियों और संसदीय सचिवों का इनकम टैक्स सरकार द्वारा भरा जाता था, लेकिन इस नए फैसले के बाद इस जिम्मेदारी का भार मंत्रियों पर आएगा।

इस निर्णय से सरकार की बड़ी राशि की बचत होगी, क्योंकि हर साल मुख्यमंत्री और मंत्रियों के इनकम टैक्स भरने में करोड़ों रुपये खर्च होते थे। मोहन यादव ने इस नए निर्णय को सराहा और कहा कि इससे प्रदेश की प्रगति में भी मदद मिलेगी।

एक रिपोर्ट के अनुसार, 2023-2024 के वित्त वर्ष के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष और अन्य 35 जनप्रतिनिधियों के 79 लाख से अधिक का इनकम टैक्स वसूला। पिछले पांच सालों में मंत्रियों के आयकर पर सरकार के खर्च लगभग साढ़े 3 करोड़ रुपये हुए हैं।

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