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नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तेज होंगी मोबाइल सेवाएं, 2 जी को 4जी में अपग्रेड करने की योजना को कैबिनेट की मंजूरी

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नक्सल से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के बीच संचार को और तेज और बेहतर करने के लिये कैबिनेट (Cabinet) ने आज एक खास योजना को मंजूरी दी है. इसके तहत सबसे ज्यादा प्रभावित इन क्षेत्रों में सुरक्षा से जुड़े क्षेत्रों में 2जी मोबाइल सेवाओं को 4 जी (4G Mobile service) में अपग्रेड करने के लिये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लीगेशन फंड को मंजूरी दी गई है. कैबिनेट की बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने कहा कि हमारे पास 4 जी इंटरनेट है लेकिन नक्सल प्रभावित कई क्षेत्रों में अभी तक 2 जी इंटरनेट ही चल रहा है. केन्द्रीय मंत्री के मुताबिक इस पर 2426.39 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे.

क्या है सरकार का फैसला

कैबिनेट की योजना के मुताबिक नक्सल से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों के 2343 साइट्स पर मोबाइल सेवाओं के बेहतर बनाने के लिए उन्हें अपग्रेड किया जाएगा और 2 जी सेवाओं को 4जी बनाया जाएगा. इस योजना में 1884.59 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है. इसमें अगले 5 साल के लिये साइट्स का ऑपरेशन और मेंटीनेंस भी शामिल किया गया है. हालांकि इसके बाद अगले 5 साल तक बीएसएनएल अपने खर्च पर इन साइट्स का ऑपरेशन और मेंटीनेंस देखेगा, जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार ये साइट्स बीएसएनल की हैं इसलिये ये काम भी बीएसएनएल को दिया जा रहा है. यह परियोजना नक्सल प्रभावित 10 राज्यों के कुछ ही क्षेत्रों के लिये लागू की जाएगी. वहीं केन्द्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि इन साइट्स में 346 आंध्र प्रदेश में हैं, छत्तीसगढ़ में 971, झारखंड में 450, महाराष्ट्र में 125, ओडिशा में 483 साइट्स हैं. इसके अलावा बिहार मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में भी कुछ साइट्स हैं.

बेहतर होगा नेटवर्क

सेवाओं के अपग्रेड से इन प्रभावित इलाकों में इंटरनेट और डाटा सर्विस और बेहतर हो जाएंगी. इससे गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों को कई जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा. वहीं सुरक्षा बलों के बीच तालमेल और बेहतर हो सकेगा. वहीं इन सेवाओं की मदद से सरकार ग्रामीण क्षेत्र के हर कोई तक मोबाइल सेवा प्रदान करने के अपने लक्ष्य को हासिल कर सकेगी. वहीं मोबाइल सेवाओं के बेहतर होने से कई ई-गर्वनेंस की सेवाओं , बैकिंग सेवाओं, टेली मेडिसन, टेली एजुकेशन आदि को भी इन प्रभावित हिस्सों तक पहुंचा जा सकेगा. इससे क्षेत्र का विकास होगा और पिछड़े इलाकों में रहने वाले ग्रामीण मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे.

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