कांग्रेस ने हुड्डा को सौंपी किसान समिति की कमान, मोदी सरकार पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप

सत्ता और विपक्ष में कमोबेश हर पार्टी के तेवर एक सरीखे हो जाते हैं. एक वक्त जब कांग्रेस सत्ता में थी तब तत्कालीन विपक्ष और गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी देने की वकालत की थी. तब सत्ता में बैठी कांग्रेस (Congress) इस पर टालमटोल करती रही और आखिर में सत्ता से बाहर हो गई. बीते 8 सालों से सत्ता पर मोदी सरकार काबिज है. लेकिन किसानों की मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई है. अब कांग्रेस विपक्ष में है तो उसको किसानों (Farmers) की मांग जायज नजर आ रही है.

चिंतन शिविर (Chintan Shivir) के लिए बनी 6 कमेटियों में से एक किसानों के मसले की समिति का संयोजक हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा (Bhupendra Singh Hudda) को बनाया गया है. इस सिलसिले में समिति अपनी बैठक कर चुकी है, जिसमें तय हुआ कि समिति को देश भर के अलग अलग राज्यों के नेताओं से मिलकर ही अपना मसौदा तैयार करना चाहिए. इसलिए हुड्डा ने तमिलनाडु, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान जैसे तमाम राज्यों के किसान नेताओं (Farmer Leaders) से मुलाकात की और उनकी मांगे सुनीं.

सरकार पर किसानों ने लगाया वादाखिलाफी का आरोप

इन नेताओं में राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) भी शामिल रहे. सभी ने मोदी सरकार पर किसानों के मसले पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया और एमएसपी की गारंटी के कानून की मांग दुहराई, जिससे अगर कोई एमएसपी से कम पर फसल की खरीद करता है तो उसको जेल भेजने का प्रावधान हो. हुड्डा ने उनकी इस मांग पर सहमति जताई है. ऐसे में माना जा रहा है कि हुड्डा कमेटी किसानों के मसले पर जो मसौदा तैयार करेगी, उसमें एमएसपी की गारंटी देने की वकालत की जाएगी.

किसानों को अब भी MSP की गारंटी का इंतजार

सूत्रों के मुताबिक, इस प्रस्ताव को चिंतन शिविर में पास किया जा सकता है. जिसका मतलब होगा कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो वो किसानों को एमएसपी की गारंटी का कानून लाएगी, जिसमें एमएसपी से कम में खरीद करने वाले को जेल भेजने का प्रावधान भी होगा. कुल मिलाकर किसानों को अभी तक एमएसपी की गारंटी का इंतजार ही है. किसानों को इंतजार है कि सत्ता पक्ष कब उनकी इस मांग पर उनके पक्ष में खड़ा होगा. क्योंकि पहले विपक्ष के रूप में बीजेपी ने इसका समर्थन किया था, लेकिन MSP लागू नहीं की. जबकि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए कभी इस बारे में नहीं सोचा, लेकिन अब विपक्ष के रूप में वो लगातार इसकी वकालत कर रही है.