अरविंद केजरीवाल की जमानत की सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ संकेत दिए हैं, जिससे आम आदमी पार्टी की उम्मीदें बढ़ गई हैं। इससे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को जल्द ही जमानत मिल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो लोकसभा चुनाव के लिए आप का प्रचार-प्रसार भी प्रभावित हो सकता है। दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच तीव्र चुनावी मुकाबला हो रहा है, जिससे कांग्रेस को भी लाभ हो सकता है। हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल की जमानत के खिलाफ विरोध दर्ज किया है और चार्जशीट दायर करने की संभावना है। इससे उन्हें मास्टरमाइंड बताने की संभावना है, जो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी समस्या बन सकती है।
दिल्ली सरकार की नई शराब नीति का मुद्दा एक बार फिर चर्चा का केंद्र बन गया है। हालांकि, इस नीति को अब वापस ले लिया गया है। 2021 के 17 नवंबर को, दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति को लागू किया था। इसके तहत, राजधानी में 32 जोन बनाए गए थे, हर जोन में 27 दुकानें होने की योजना बनाई गई थी। इस नई नीति के तहत, दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया था। पहले, शराब की 60 प्रतिशत दुकानें सरकारी थीं, लेकिन नई नीति के बाद सभी दुकानें प्राइवेट हो गईं। सरकार ने इस नीति को लागू करने से बड़े आर्थिक लाभ की उम्मीद जताई थी, जिससे लगभग 3,500 करोड़ रुपये का फायदा हो सकता था।
दिल्ली की शराब नीति घोटाले के केस में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, व्यापारी विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, और AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन हाल ही में उन्हें जमानत मिल गई है। मनीष सिसोदिया को इस केस में 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें तब से तिहाड़ जेल में रखा गया है। दिसंबर 2022 में शराब नीति घोटाले केस में संजय सिंह का नाम पहली बार सामने आया था, जिस पर ईडी ने चार्जशीट में आरोप लगाया था। इस केस में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने बीआरएस नेता और केसीआर की बेटी कविता को भी हिरासत में ले लिया है।