दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एक और बड़ा राजनीतिक मुद्दा सामने आया है, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी। इस पत्र में केजरीवाल ने दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की OBC (आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग) सूची में शामिल करने की मांग की है। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार ने पिछले दस सालों में जाट समाज को आरक्षण के नाम पर धोखा दिया है और उनका वादा पूरा नहीं किया।
केजरीवाल ने इस पत्र में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जाट समाज को OBC लिस्ट में शामिल करने का वादा किया था, लेकिन वह वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि 2015 में जब जाट समाज के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया, तो यह वादा किया गया था कि दिल्ली के जाटों को केंद्र की OBC लिस्ट में शामिल किया जाएगा, लेकिन यह वादा अब तक अधूरा है। इसके अलावा, 2019 में गृह मंत्री अमित शाह ने भी जाट समाज को केंद्र की OBC लिस्ट में शामिल करने की बात कही थी, लेकिन वह वादा भी लागू नहीं किया गया।
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अरविंद केजरीवाल ने यह भी सवाल उठाया कि राजस्थान के जाट समाज के छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन दिल्ली के जाट समाज को क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के जाट समाज के हजारों बच्चों को दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं मिल पाता क्योंकि उन्हें ओबीसी लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। इसके साथ ही, केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार दिल्ली में ओबीसी लिस्ट में होने के बावजूद जाटों को केंद्रीय संस्थानों में लाभ नहीं देने दे रही है।
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुनावों के समय जाट समाज से वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वे उन वादों को भूल जाते हैं। उन्होंने पीएम मोदी को याद दिलाया कि उन्होंने खुद जाट समाज के लिए रिजर्वेशन देने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक यह निर्णय नहीं लिया गया।
केजरीवाल की यह चिट्ठी दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान जाट समाज के वोटों को साधने की एक रणनीति के रूप में देखी जा रही है। उनकी पार्टी ने हमेशा ही दिल्ली के विभिन्न समाजों को उनके अधिकारों की बात की है, और अब जाट समाज को केंद्र की OBC लिस्ट में शामिल करने का मुद्दा प्रमुख बन गया है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि यह मुद्दा न केवल चुनावी वादों की निरर्थकता को उजागर करता है, बल्कि दिल्ली के जाट समाज के अधिकारों की अनदेखी करने का भी एक उदाहरण है।
